दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र जनसरोकार : प्रतिबद्धता कि औपचारिकता ? शिबहरि खनाल

 लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको आवधिक प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको आकांक्षा, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको  औपचारिक अभिव्यक्ति हो । निर्वाचनको केन्द्रमा रहने महत्वपूर्ण दस्तावेज भनेको राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने चुनावी घोषणापत्र हो । घोषणापत्र मतदाता र दलबीच विश्वासको वातावरण  निर्माण गर्ने तयार पारिन्छ । यो दलहरुको प्रतिबद्धता हो । त्यसैले  निर्वाचन पछिको आफ्नो सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषय जनतामाझ स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा घोषणापत्रहरू प्रायः आदर्श, सपना र असम्भव वाचाको सूची जस्ता बन्ने गरेका छन् । वाचाहरु समावेश गरिएका दस्तावेजहरुमा जनताले कति बिश्वास राख्छन र कार्यान्वयनमा हाम्रो संविधानले कति सहजता प्रदान गर्छ ,दलहरु यस प्रति सजक हुनुपर्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भमा दलहरुका पानीजहाज, केरुङ काठमाडौं रेल र दोब्बर आर्थिक बृद्धि जस्ता घोषणालाइ उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

लेखक 

जनसरोकार के हो ?
जनसरोकार भनको नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु हुन । यस अन्र्तगत खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार,खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, शुद्ध सफा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार , यातायात सन्जाल, सडक, विजुली वत्ती , शान्ति सुरक्षा, न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवनयापन पर्दछन । घोषणापत्रमा यी विषयहरु समावेश त गरिन्छन तर प्रायः नाराका रूपमा सीमित हुन्छन। नीति, स्रोतको सुनिश्चिता, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र जस्ता आधारभूत विषयहरु अस्पष्ट हुदा घोषणापत्र अविश्वसनीय बन्छन ।
घोषणापत्र  नीति दस्तावेज कि भोट माग्ने कागज ?
नेपालमा हरेक निर्वाचनसँगै दलहरूले आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछन् । सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता शब्दहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् । सबै राजनितीक दलहरुले यस्ता विषयहरु समावेश गर्न होडवाजी गर्ने गर्छन तर निर्वाचन सकिएपछि तिनै घोषणापत्रहरू दराजमा थन्किने गरेका छन । घोषणापत्र कार्यान्वयन भए–नभएको न त मूल्याङ्कन हुन्छ, न त त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिन्छ । यही प्रवृत्तिले घोषणापत्र प्रति नागरिकमा गहिरो अविश्वास जन्माएको छ । घोषणापत्र केवल मत माग्ने औपचारिक कागज होइन, यो दलको नैतिक, राजनीतिक र सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । तर घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार नेपालका दलहरुमा अझै बलियो हुन सकेको छैन । दलहरुले आश्वासनका लागी होइन,पुरा गर्नका लागी मात्रै घोषणापत्रमा विषयवस्तु समावेश गर्न जरुरी छ । घोषणपत्र मनगडन्ते भन्दा पनि वस्तुपरक हुनुपर्छ ।
जनसरोकारका एजेन्डा : दोहोरिने तर नटुंगिने
हरेक राजनितिक दलहरुले जनसरोकारका एजेण्डालाइ प्राथमिकताका साथ राख्ने गर्दछन । नागरिकका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भएकाले यो प्राथमिकतामा नपर्ने कुरै भएनन ।  सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर, खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सप्रभुक्तता, आवास, खानेपानी, यातायात, शान्ति सुरक्षा, न्यायमा समान पहुच, वाक स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार जनसरोकार अन्र्तगत पर्दछन । यी सबै विषय हरेक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका हुन्छन  तर दशकौंदेखि यिनै एजेन्डा दोहोरिँदा पनि अर्थपूर्ण कार्यान्वयन भएको जनमहसुस छैन । घोषणापत्रमा विषय धेरै हुन्छन्, तर प्राथमिकता, स्रोत, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र अस्पष्ट हुदा  घोषणापत्र आकर्षक नारा त बन्छ, तर व्यवहारमा कमजोर दस्तावेज सावित हुन्छ । वर्तमान संविधानले प्रयुक्त गरेका विषयमा आधारित रहि निर्वाचनमा खडा भएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले घोषणा पत्र तयार पार्नु पर्दछ । यद्यपि संविधान अपरिर्वतनिय दस्ताबेज भने होइन । तर्सथ आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनको ल्याकत राख्ने गरि घोषणा पत्र तयार पार्नुपर्दछ । दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा जनसरोकारका निम्न उल्लेखित विषयवस्तुहरु समावेश हुनु पर्दछन । 
शिक्षा र स्वास्थ्य : मौलिक हक कि बजारको वस्तु ?
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा यी क्षेत्र अझै निजीकरणको चपेटामा रुमल्लिरहेका छन । शिक्षा र स्वास्थ व्यापारमा परिणत भएका छन । गरिब र सीमान्तकृत वर्गका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार पहुँचभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ किनकि यो महङ्गो छ । घोषणापत्रमा दलहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व हो भन्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । निजीकरण नियन्त्रण, सार्वजनिक विद्यालय र अस्पताल सुदृढीकरण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र दिगो बजेटको व्यवस्था घोषणापत्रमै प्रस्ट देखिनुपर्छ ताकी कुनै पनि नागरिक गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थबाट बन्चित हुन नपरोस । संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा दलहरु कहाँँ चुक्दैछन ? 
रोजगारी र उत्पादन:  युवाको सबैभन्दा ठूलो सरोकार
आजको सबैभन्दा गम्भीर जनसरोकार बेरोजगारी र युवापलायन हो । हरेक दिन रोजगारीको लागी सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन ्। घोषणापत्रमा ‘रोजगारी सिर्जना’ भन्ने वाक्यांश दोहोरिए पनि ठोस योजना र कार्यक्रम पाइदैन । नेपालको रोजगारी श्रृजनाको क्षेत्र कृषि, पर्यटन र जलविद्युत हुन । स्वदेशि उद्योगहरुकोलाइ प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । दलहरूले कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पाँच वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना हुन्छन, कुन क्षेत्रमा र कुन स्रोतबाट हुन्छन भन्ने भरपर्दो र मापनयोग्य लक्ष्य घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ जसले युवाहरुमा आशाको उर्जा श्रृजना होस ।
 सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण : नाराबाट संरचनात्मक सुधारतर्फ
सुशासन आज हरेक नागरिकको प्रमुख माग बनेको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाएको छ । घोषणापत्रमा समावेश हुने सुशासन प्रायः नारामै सीमित हुन्छन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनिवार्य संस्थागत सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी अनुगमन र शक्तिशाली निकायमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा हुनुपर्छ । सुशासन भाषणमा होइन, संरचनात्मक परिवर्तनमा देखिनुपर्छ । भ्रष्टहरुका सम्पत्ति छानविन गर्ने र कडा कारवाहीको प्रतिवद्धता सुनिश्चित हुनु पर्दछ । 
संघीयता र सेवा प्रवाह : अधिकार कागजमा, सेवा टाढा
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर बनेका छन । केन्द्रीकृत सोच र अभ्यास अझै हावी छ । दलहरूको घोषणापत्रले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र सेवा प्रवाह नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने ठोस योजना समेट्नुपर्छ ।
न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : लोकतन्त्रको मेरुदण्ड
सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच अझै महँगो र झ्mन्झ्mटिलो   छ । न्याय निरुपण प्रक्रिया लामो छ । गरिब, सीमान्तकृत र कमजोर वर्ग न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था विद्यमान छ । त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संकुचनका प्रयास बढिरहेका छन । सामाजिक सन्जालहरु माथी अंकुश लगाउन खोजिन्छ । आलोचना र असहमतिलाई राज्यविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ । घोषणापत्रमा न्याय प्रणाली सरल, सुलभ ,छोटो र नागरिकमैत्री बनाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
संविधान संशोधन : दलहरुको प्रतिवद्धता
संविधान कार्यान्यनको एक दशकको अनुभवले वर्तमान संविधान २०७२ अन्तर्गत संस्थागत, संरचनागत , निर्वाचन प्रणाली तथा शासन व्यबस्था सम्बन्धि संशोधनहरुको आवश्यकता महशुुस भएको छ । यसमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिवद्धता दलहरुको घोषणापत्रमा आउनु पर्छ । 
घोषणपत्रमा धेरै वाचा, कम जिम्मेवारी
नेपाली घोषणापत्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै धेरै विषय समेट्ने तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति हो । अघिल्लो निर्वाचनका वाचा पूरा भए कि भएनन् भन्ने सार्वजनिक समीक्षा हुँदैनन । यसमा न दल जवाफदेही हुन्छन्, न जनताले खबरदारी गर्छन । अब घोषणापत्रमा भद्धा सपना होइन, सीमित तर कार्यान्वयन सम्भव एजेण्डा समेटिनुपर्छ । पाँच वर्षमा देखिने, मापन गर्न सकिने र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना मात्रै घोषणापत्रको आधार बन्नुपर्छ ।  राजनीतिक दलहरुले पनि नेतृत्वको कार्यकाल ,उमेरहद जस्ता विषयहरु स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ ।
 निष्कर्ष
चुनावी घोषणापत्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको औपचारिकता मात्र होइन, नागरिक र राजनीतिक दलबीचको नैतिक तथा सार्वजनिक करार हो । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा स्पष्ट नीति, वस्तुगत लक्ष्य, स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबिनाका घोषणाहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछन् । घोषणापत्र चुनावी नारा मात्र होइन, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य नीति दस्तावेजको रूपमा स्थापित नगरेसम्म नागरिकको विश्वास पुनःनिर्माण सम्भव छैन । त्यसैले अब दलहरूले लोकप्रियता होइन प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु नै आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो ।