राजनीतिमा नीति–सिद्धान्त प्रधान कि लोकप्रियता ?

शिवहरि खनाल 
हरेक राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्ना नीति–सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु हुन्छन । कोहि समाजबादी दृष्टिकोणबाट निर्दिष्ट छन भने कोही साम्यवादी । नेपालमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुका पनि निश्चित मूल्य र मान्यताहरु रहेका छन । रणनीति र कार्यनीतिहरु छन । मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु छन । राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य लोकतन्त्रको आत्मा विचार, नीति र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन र हुनुपर्छ । लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र होइन, यो विचार, मूल्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित शासन प्रणाली हो । तर जब राजनीति विचारको प्रतिस्पर्धा नभई भावनात्मक उत्तेजना, आवेग र ‘हामी कि उनीहरू’ भन्ने बिचमा सीमित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म नै संकटमा पर्छ । हुन त आजभोली संसारभरि नै राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबारे बहस कमजोर हुँदै गएको छ । संसारभरि सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने माक्र्सवाद होस् वा पुँजीवाद, यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्न माथिको बहस कुनै निष्कर्षमा पुगिरहेको छैन । यसैको परिणाम संसारभरि नै लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) राजनीति बढ्दो क्रममा छ । यस्तो राजनीतिको मुख्य लक्ष्य जनतालाई आकर्षक नारा दिएर राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नु हो र आज नेपाली राजनीति यही मोडमा उभिएको देखिन्छ । 
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा २००७ सालको राणाशासन बिरुद्धको क्रान्ति, २०४६ सालको बहुदलको आन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध देखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनासम्मका सबै निर्णायक परिवर्तनहरू स्पष्ट वैचारिक धरातलका कारण सफल थिए । सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, विकास र संरचनात्मक रूपान्तरण ती आन्दोलनका मुल मुद्धा थिए । तर संविधान निर्माणपछि हुदै आएको राजनीतिक अभ्यासले ती मूल्यहरूलाई क्रमशः ओझेलमा पारेको देखिन्छ । मुलत ः०७२ को  संविधान पछि सत्तामा पुगेका दलहरू वैचारिक निष्ठाभन्दा सत्ता–स्वार्थ र अस्वाभाविक गठबन्धनतर्फ मोडिए । अझैपनि समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, संघियता जस्ता उपलब्धिहरु संस्थागत हुने कसरतमा छन । दलहरु विच आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ र खिचातानी ज्यादा छ । यिनै विचलनले जनतामा गहिरो निराशा र आक्रोश जन्मियो । जसको फाइदा उठाउँदै लोकप्रियतावादी राजनीतिको उदय भयो,जसको चर्चा आजभोली यत्रतत्र सर्बत्र छ । 
वैचारिक स्खलन र राजनीतिक शून्यता
संविधान जारी भएपछि दलहरूले संस्थागत स्थायित्व र नीति–केन्द्रित शासनको अभ्यास गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसको साटो सत्तास्वार्थमा आधारित अप्राकृतिक गठबन्धन, अवसरवादी राजनीतिक निर्णय र वैचारिक अस्पष्टताले राजनीति निर्देशित हुन थाल्यो । जनजीविकाका प्रश्न—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र—राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहन सकेनन् । यही असफलता र गैरजिम्मेवारीबाट जनतामा गहिरो निराशा र आक्रोश जन्मियो । राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुम्न थाले पछि जनता विकल्पको खोजीमा लागे । यही अवस्थालाई आधार बनाएर लोकप्रियतावादी राजनीति जन्म भयो । लोकप्रियतावाद आफैंमा कुनै संगठित राजनीतिक दर्शन नभै स्थापित असन्तुष्टिलाई भावनात्मक नारामा रूपान्तरण गरी सत्ता आर्जन गर्ने शैली हो । यो नीति केन्द्रित भन्दापनि व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ; समाधान भन्दा आलोचना बढी हुन्छ; दुरदर्शिता होइन, क्षणिक वाहवाही हुन्छ ।
चकलेटी राजनीतिः आकर्षण र खतरा
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको बढ्दो उपस्थितिले यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ । कलाकार, पत्रकार, प्रशासक वा अभियन्ताका रूपमा बनाइएको सामाजिक छविलाई नै राजनीतिक पूँजी बनाउने क्रम बढेको छ । मध्यम वर्गीय समाजमा ‘चिनिएको अनुहार’प्रतिको आकर्षण स्वाभाविक देखिए पनि यसले नीतिगत राजनीतिलाई विस्थापित गरिरहेको छ । राजनीति कुनै व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन । यो शक्ति सम्बन्ध, वर्ग बिश्लेषण, स्रोतको वितरण र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण विषय हो । संरचनागत बिभेद, बहिष्करण र असमानता नबुझी केवल लोकप्रिय नारामा आधारित नेतृत्वले वास्तविक रूपान्तरण दिन सक्दैन । छविको बलमा उदाएका नेताहरू प्रारम्भमा आशाको प्रतीक त देखिएलान तर समयक्रममा दम्भ, अधिनायक प्रवृत्ति र प्रतिगमनतर्फ मोडिन सक्ने खतरा रहन्छ ।

           लेखक 

     शिबहरि खनाल

सामाजिक सञ्जाल र भीड–केन्द्रित राजनीति
आज सामाजिक सञ्जाल नेपाली राजनीतिको मुख्य रणभूमि बनेको छ । संगठन, वैचारिक बहस र प्रत्यक्ष जनसंवादभन्दा फेसबुक लाइभ, टिकटक भिडियो र ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग प्रभावशाली ठानिन्छ । ‘लाइक’ र ‘भ्यु’को प्रतिस्पर्धाले नीति र कार्यक्रमलाई छायामा पारिरहेको छ । यसले स्वस्थ राजनीतिक बहसलाई कमजोर पार्दै आलोचनात्मक चेतलाई नै निशाना बनाइरहेको छ । विधि र संस्थाभन्दा भीडको भावनालाई माथि राख्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । दलहरूद्वारा परिचालित साइबर आर्मी र आईटी सेलले सामाजिक सञ्जाललाई आलोचनात्मक बहसभन्दा चरित्र हत्या र घृणाको अखडामा परिणत गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक संवाद, सहमति र बहुलवादलाई कमजोर बनाउँदै समाजलाई बिभाजनतर्फ धकेलिरहेको छ । 
लोकप्रियतावाद र लोकतन्त्रको संकट
लोकप्रियतावादको उदय पुराना दलहरू प्रतिको बितृष्णाको परिणाम हो । रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास र संस्थागत सुधारजस्ता ठोस नीतिले मात्र जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र मिडियाले छवि होइन, विचार र कार्यक्रमको कसीमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । राजनीति शक्तिसर्घष, वर्ग, स्रोत र अवसरको वितरणसँग गाँसिएको गम्भीर वैचारिक विषय हो । यो केवल प्राविधिक ‘डेलिभरी’ मात्र होइन । लोकप्रियतावादीका राजनीति प्रायः सरल जनता र भ्रष्ट कुलिन वर्गको द्वैधतामा आधारित हुन्छ । यस्ता दृष्टिकोणले समाजको जटिलता र विविधतालाई अस्वीकार गर्छ । परिणामतः अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय र फरक मत राख्ने समूहहरू दबाबमा पर्छन् । संसारभरका उदाहरणले देखाएका छ—लोकप्रियतावाद सत्तामा पुगेपछि संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मिडियामाथि दबाब दिने र कार्यकारी शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने दिशामा जान्छ । नेपाल जस्तो कमजोर संस्थागत आधार भएको लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अधिनायकवादको जोखिम हो भन्ने विश्वमा प्रमाणित हुदै आइरहेको छ ।
आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा मौनता
नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता, उत्पादन क्षमताको ह्रास र बेरोजगारी ब्याप्त छ । पूँजि पलायन र व्यापार घाटा बढदो छ । तर लोकप्रियतावादी राजनीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण र संरचनात्मक सुधारबारे ठोस दृष्टि दिन सकेको देखिँदैन ।सामाजिक रूपमा पनि जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद गहिरिदो छ । के यी प्रश्नहरु लोकप्रियतावादीका नाराको केन्द्रमा पर्छन ? संसारभर लोकप्रियतावादी नेतृत्व प्रायः उग्र राष्ट्रवाद, पहिचानको राजनीति र सस्तो लोकप्रियता तर्फ झुक्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो जोखिमको सम्भावना देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा ट्रम्पको अधिनायकवाद , मोदीको धार्मिक अतिवादलाइ लिन सकिन्छ । 
निष्कर्ष
राजनीतिमा लोकप्रियता र नीति–सिद्धान्तबीचको द्वन्द्व आजको यथार्थ हो । तर लोकतन्त्रको आत्मा लोकप्रिय नारामा होइन, स्पष्ट विचार, जिम्मेवार नीति र संस्थागत प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । लोकप्रियतावाद तत्कालीन आक्रोशको अभिव्यक्ति त हुन सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । बरु यसले संस्थाहरू कमजोर बनाउने, समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने र व्यक्ति–केन्द्रित सत्तालाई प्रश्रय दिने खतरा बोकेको हुन्छ । नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति अझै जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले अबको राजनीतिक बहस ‘को कति लोकप्रिय’ भन्दा ‘कसको नीति कति विश्वसनीय र जनमुखी’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै वैचारिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नीतिगत प्रतिबद्धता पुनःस्थापित गर्नैपर्छ । साथै नागरिक समाज, मिडिया र सचेत नागरिकले पनि भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा विवेक, बहस र आलोचनात्मक चेतलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । अन्ततः नीति–सिद्धान्तप्रधान राजनीति मात्र लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउने र समाजलाई दिगो समृद्धितर्फ लैजाने बाटो हो ।