नयाँ राजनीतिक समिकरण र यसका सम्भावित प्रभाव

शिबहरि खनाल

हाल हाम्रो देशको मौसमा चिसो भएता पनि राजनीतिक मौसम भने तातेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते को जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको बिकसित राजनीतिक परिघटनाले सबैको ध्यानकेन्द्रित गरेको छ । बर्तमान समयमा सुशिाला कार्की नतृत्बको चुनाबी सरकार छ । यसको कार्यादेश जेन–जी आन्दोलनको सम्मान , छानबिन आयोगद्वारा निष्पक्ष छानबिन, युवाको माग सम्बोधन र फाल्गुन २१ मा चुनाब गर्ने रहेको छ । यसै सन्र्दभमा हाल मुलुकमा नया नया राजनीतिक समिकरणहरु देखिएका छन । ती राजनीतिक समिकरणहरु मुख्य गरि २ धारका छन । पहिलो परम्परागत दल अर्थात् पुराना पार्टीहरुबिच, दोश्रो बैकल्पिक शक्ति अथवा नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुविच  । परम्परागत पार्टीहरुमा नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रस,, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,मधेशबादी दलहरु आदि पर्दछन भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ,उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रम सस्कृति पार्टी, गतिशिल लोकतान्त्रिक पा्र्टी,देश बिकाश पार्टी आदि रहेका छन । परम्परागत दलहरु पार्टी पुर्नगठन, एकीकरण, महाधिबेशन जस्ता गतिबिधिमा लागेका छन साथै यो बिचमा नयाँ दलहरु गठन हुने लहर पनि तिब्र रुपमा  चले ।  यसै क्रममा ने. क. पा. (माओबादी केन्द्र), ने.क.पा. समाजवादी, नेकपा , नागरिक उन्मुक्ति पार्टी  लगायत  थुप्रै दलहरु बीच एकता भै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । ने.क. पा. एमालेले हालै आफ्नो एघारौ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । नेपाली काग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । ने.क.पा. एमाले र नेपाली काग्रेस बिच चुनावी तालमेलको पनि चर्चा चलिरहेको छ । मधेशवादी दलहरु पनि चुनावी मोर्चा कसिरहेका छन तर हाल नेपाली समसामयिक राजनीतिमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सम्लग्न देश बिकास पार्टी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम बर्तमान सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहको उज्यालो नेपाल पार्टी विच भएको एकता सहमति राजनीतिको माथिल्लो चुलिमा छ । पछिल्लो समय देखिएको नयाँ राजनीतिक समीकरणले परम्परागत दलहरुलाई चुनौती थपिएको छ । यो एकता परम्परागत सत्ता–गठबन्धनभन्दा फरक प्रकृतिको भन्दै चित्रण गर्न .थालिएका छन । 

रवि, बालेन र कुलमान बीच भएको राजनीतिक समीकरणको पहिलो उपलब्धि उज्यालो नेपाल पार्र्टी र  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकता हो । सहमति अनुसार  कुलमान घिसिङ रा.स्व.पा को उपसभापति हु्ने भएका छन । बालेन शाह यो सहमतिको साक्षी बनेका छन । उनी रास्वपा को बरिष्ठ नेता प्रस्ताबित छन । अब उनीहरु सबैको चुनाव चिन्ह घन्टी र पार्टी रास्वपा हुने भएको छ । रास्वपाले नयाँ चुनाबी रणनिति लिएको सन्ंदेश दिनका लागि बालेन शाहलाइ भाबी प्रधानमन्त्रिका रुपमा अघि सार्ने सहमति गर्दै युवा पुस्ताको मन जित्न चाहेको छ । यसलाइ संसदीय राजनीतिको नौलो प्रयोग पनि मान्न सकिन्छ । अहिले यो  नेपाली राजनीतिको निर्णायक विकल्पका रूपमा अघि बढेको मान्न थालिएको थालिएको छ । यसले आम मतदाता (खासगरी युवापुस्ता), जो परम्परागत दलहरु एमाले, कांग्रेस र नबगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, मधेशवादी दलको विकल्प खोजिरहेका थिए, तिनले आफ्नो मत दिने ठाउँ भेटाएका छन् ।  यसो भनिरहदा स्वभाविक  छ आउने निर्वाचन एकातर्फ रास्वपा र अर्कोतर्फ अरू दलका बीच हुनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा को नया समीकरण आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने रणनीतिमा लागेका छ । यसका लागी उसले निकै ठुलो कसरतका साथ पार्टी एकिकरणको सुरुवात गर्दै एक प्रकारको सफलता हासिल गरेको छ । परम्परागत दलहरु पनि आफ्नो संघठन मजबुत बनाउन  लागिपरेका छन । चुनावमा कसरी बहुमत ल्याउने सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित छ । परम्परागत पार्टीहरु आफना नीति, सिद्धान्त ,योगदान, बलिदान र संगठनको आड लिन खोजिरहेका दखिन्छन । रवि–बालेन –कुलमान बिचको एकतालाई कतिपय व्यक्तिहरु र पार्टीहरुले  खिल्ली उडाएका छन् । हर्क साम्पाङले हल्ला बोल्नु मात्रै हैन  अन्य  जिम्मेवार दलका नामी नेताले पनि यो एकतालाई विदेशी चलखेल भन्दै खारेज गर्नु अराजनीतिक हतास मनस्थितीको प्रतिबिम्ब मान्न सकिन्छ । परम्परागत दल खास गरि ने. क. पा एमाले आफुलाई टक्कर दिन सक्ने प्रतिस्पधी पार्टीको रुपमा बैल्कल्पिक पार्टीहरुलाइ मान्न तयार छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले पुर्नगठित रास्वपालाइ २÷४ सिटे पार्टीका रुपमा संज्ञा दिएका छन । बालेन शाहलाइ दुब्यर्सनी पनि भन्न भ्याएका छन । यता रास्वपा लोकप्रिय नेताहरु रबि, बालेन र कुलमान को ख्यातीलाइ मतमा रुपन्तन्तन गर्न उद्धृत छन । कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सार्वजनिक संस्थाको क्षमतामाथि विश्वास जगाए । बालेन शाहले महानगरपालिकामा नियम, प्रविधि र कडाइको अभ्यासमार्फत ‘मेयर’ भन्दा ‘प्रशासक’को छवि निर्माण गरे । रास्वपाले संसदभित्र पुराना अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसर्थ यो सहमतिले दिन खाजेको मुख्य राजनीतिक सन्देश जनता माझ्m अब वाचा होइन, नतिजा भन्ने हो । 

पुरानो दल–केन्द्रित राजनीतिप्रतिको अस्वीकार ?

यो राजनीतिक सहमतिले परम्परागत दलहरूको कार्यप्रणाली माथी कडा प्रश्न उठाएको छ । दशकौँदेखि सत्ता वरिपरी बसेका दलहरू भाषण, नारा र इतिहासको बिरासतमा राजनीति गर्दै आएका छन । नेतृत्वमा पुरानै अनुहार, उही कार्यशैली , राजनीतिक नियुक्ति, सर्वत्र हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले जनता वाक्क छन ।  तर रास्वपाको उदीयमान ध्रुवले प्रश्न खडा गरेको छ कि के जनबिश्वास  पुनः प्राप्त गर्न अब इतिहास मात्रै  पर्याप्त छ ? यी ध्रुबिकरणले विशेषगरी युवा पुस्ता, शहरी मध्यम वर्गलाई आकर्षित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थन, सडक बहस र सार्वजनिक विमर्शले संकेत गर्छ—राजनीतिक चेतनामा पुस्तागत परिवर्तन भइरहेको छ । हर्क नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, उद्यमी बिरेन्द्र बहादूर बस्नेत सम्लग्न गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी पनि बैकल्पिक शाक्तिका रुपमा उदय भएका छन । मधेशका बौद्धिक छबिका जनमत पार्टीका नेता डा. सि के राउतलाइ पनि सम्भावना भएका नेताका रुपमा लिइन्छ । 

अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण मुख्यत  दुई वटा पाटोमा बिभाजित छ । पहिलो काम, पारदर्शिता र नतिजामा आधारित र दोश्रो परम्परागत, भागबण्डा र शक्ति–केन्द्रित । मतदाताको छनोट भाषण भन्दा बढी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तर्फ छ । नयाँ राजनीतिक समिकरणले परम्परागत दलहरूमाथि प्रत्यक्ष दबाब परेको छ । पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको माग चर्किएको छ । यो समीकरणले विशेषगरी युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति पुनः आकर्षित गरेको छ ।बालेनको शहरी व्यवस्थापन, कुलमानको व्यावसायिक नेतृत्व र रास्वपाको वैकल्पिक राजनीतिक भाषाले राजनीतिलाई “फोहोर खेल” होइन, “परिवर्तनको माध्यम” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले भविष्यमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ दलहरूको उदयलाई सहज बनाउनेछ । श्रमसग प्रत्यक्ष जोडिएका हर्क साङपाङ, व्यबसायी बिरेन्द्र ब. वस्नेत लगायत पनि यहि समिकरणमा  जोडिउन भन्ने मनोभावना नेपाली जनतमा पाइन्छ । 

निष्कर्ष

नयाँ राजनीतिक समिकरणले संस्थागत सुधारको बहस बलियो बनाउने सम्भावना छ । सार्वजानिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र नतिजामा आधारित मूल्याङ्कनको बहसलाई मुख्यधारमा ल्याएको छ । यो नयाँ समीकरणले संस्थागत रूप लिन सफल भयो भने संसदमा प्रश्न गर्ने संस्कृति बलियो हुने, स्थानीय र केन्द्रीय शासनबीच उत्तरदायित्व बढ्ने र लोकप्रियताभन्दा नीति र कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्नेछ । तर संस्थागत रूप लिन नसके, यो प्रभाव सीमित र अस्थायी हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ । यो समीकरणले आफूलाई संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि केवल परम्परागत राजनीतिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने चरणमै सीमित हुन्छ ? जवाफ आगामी दिनको राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ । साथै यो समिकरणले पुराना पार्टीहरुलाइ सिद्धिने वा सच्चिने अवस्थाको संघारमा पु¥याएको छ  ।