सरकार र जेन–जी बिचको सम्झौताको  अन्तर्य

शिबहरि खनाल

भूमिका 

जेन–जी (सन् १९९७ देखी २०१२ सम्म  जन्मिएका पुस्ता) ले २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालको इतिहासमा अभुतपुर्ब  आन्दोलन गर्यो ,जसले दुई तिहाइको कांग्रेस एमालेको सरकार मात्रै गिरायन, शासक र प्रमुख दलका नेताहरु ज्यान जोगाउन भाग्नु पर्ने परिस्थिती सिर्जना भयो । देशमा ब्याप्त भ्रट्राचार, सुशासन र विधिको शासनको अभाव , चरम बेरोजगारी,  बर्गीय विभेद यसको जग बन्यो ।  नेता र कर्मचारीका सन्तानहरुको विलाशी जिबनशैली र नाताबाद हाबी हुदा अन्यले अवसर बाट हुनु परेको बन्चिती अर्को कारण बन्यो । मुलतः विद्रोहको जग माथि उल्लेखित बिषय  भएता पनि तत्कालिन सरकारले सामाजिक संजालहरुमा लगाएको प्रतिबन्ध आन्दोलनको झिल्को बन्यो र जनधनको क्षती हुने गरि भएंकर आन्दोलन भयो ।

यहि मंसिर २४ गते जेन–जी र  नेपाल सरकारका बीच १० बुदें  सम्झौता  भएको छ । नेपालको सन्र्दभमा जेन–जी लाइ संख्यात्मक रूपमा ठूलो, डिजिटल रूपमा सक्षम र सामाजिक–राजनीतिक रूपमा सचेत समूह मानिन्छ । यो सम्झौताले सो आन्दोलनलाइ जनआन्दोलनको मान्यता दिएको छ । सरकार र जेन–जी बीचको यो  सम्झांंंैताले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरि  भ्रट्राचारमुक्त, पारदर्शी , जवाफदेही, चुस्त, मितव्ययी, समाबेशी  र प्रभााकारी राज्य संचालनमा योगदान पु–र्याउने छ । यो सम्झौता केवल तत्कालीन आन्दोलनको समाधान मात्र नभई दीर्घकालीन सुशासन, न्याय, समावेशिता र लोकतान्त्रिक सुधारको बृहत खाका हो ।

सरकार र जेन–जी सम्झौताले समेटेका मुख्य मुख्य बुँदाहरू ः—

शहीद र घाइतेको त्याग र बलिदानको सम्मान ः जेन–जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने साथै शहीद परिवार र घाइतेलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचारको व्यबस्था । सदाचार, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि स्थायी आयोग गठन ।

भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान , अभियोजन र पुनरावृत्ति रोकथाम ः अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनको निष्पक्ष छानबिन । भविष्यमा दमन नहोस् भनी सुरक्षा निकाय र कानुन सुधार ।

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य ः राजनीतिक, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन । सार्वजनिक पदाधारीको सम्पत्ति छानबिन र अकुत सम्पत्तिमाथि कारबाही । दलीय भागबण्डा र सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गैरकानुनी प्रतिष्ठान÷ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन ः अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिक र प्रवासी नेपालीको मताधिकार । नो भोटको ब्यबस्था । उम्मेदवार र दलको खर्च तथा सम्पत्ति पारदर्शिता ।

नेपालको  संविधानमा गर्नु पर्ने सुधार ः संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता जोगाउँदै स्वतन्त्र बिज्ञ, जेन– जी र सरोकारवाला संलग्न संबिधान संसोधन  सुझाव आयोग गठन । संिघयता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशिता र युवा सहभागिता ।

राजनीतिक दलसंग सम्बन्धित ः आन्तरिक लोकतन्त्र, पूर्ण  समानुपातिक  र समावेशिता । सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा लगायतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता ः सरकारी निर्णय, खर्च र कार्यमा पूर्ण पारदर्शिता । सार्वजनिक नियुक्तिमा नातावाद र कृपावादको अन्त्य ।

अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता ः इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण । 

जेन–जी परिषद् गठन ः सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकारलाई सल्लाह, खबरदारी र सहयोग गर्न जेन–जी परिषद् गठन ।

        लेखक 

सम्झौताका चिरफार

जेन–जी र सरकार बिचको सम्झौताले जेन–जी आन्दोलनको पहिचान भएको छ ।  राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाइ यसले नैतिक मूल्य र मान्यता सिकाउन बल पुर्याएको देखिन्छ । द हरुमा युवाको सहभागिताले प्रशय पाउने देखिन्छ । यस अर्थमा यो १० बुदे सम्झौतालाइ महत्वपुर्ण  र  अर्थपूर्ण मान्नु पर्दछ । यसको सार्थकता लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरि छ ।  सम्झौता पछि वर्तमान प्रधानमन्त्रिले यो सम्झौता जेन–जी युवाहरु को योगदान र बलिदानलाइ इतिहासमा अभिलिखित गर्न कोशे ढुंगा हुने धारण राख्नु भयो र कार्यान्वायनमा तत्परता देखाउनुले यसको औचित्यता पुस्टि गर्दछ । सम्झौता ले जेन जी आन्दोलनकारी हरुको मनमा रहेको  डरको सम्बोधन गरको छ । सम्झांैतामा संलग्न जेन –जी युवाहरु कार्यान्वयनमा हुनेमा सकारात्मक रहेका छन र उनिहरुले यसलाई युवा पुस्ताको लडाईको जितको रुपमा चित्रित गरेका छन ।  यो सम्झौता कार्यान्वयन भयन भने  आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुन्छ ।

बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सम्झौता बारे टिका टिप्पणी गरेका छन । ने. क .पा. एमालेका अध्यक्ष ओलीले यसलाई ”कला बिनाको नाटक” को संज्ञा दिएका छन । उनले यसको बैधानिक हैसियत माथि प्रस्न उठाउदै यसलाई अस्वीकार गरेका छन । नेपाली काग्रेसका प्रबक्ता राम शरण महतले जेन– जी आन्दोलनमा भएका बिधंम्सलाइ जनआन्दोलनका रुपमा मान्न नसकिने जिकिर गरेको र सम्झौताको बिरोध गरेका छन । नेपाली कम्य्निष्ट पार्टी का नेता अग्नि सापकोटाले चुनाव गराउन सरकारले सन्तुलन बनाई राख्नका लागि यो सम्झौता गरेको ठिकै भए पनि यसको बैधानिकता माथि भने प्रस्न खडा गरेका छन । जेन– जी समूहका केहिले यो सम्झौतामा रास्ट्रपतिको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन भने केहिले सम्झांैता हुदाकै बखत असहमति जनाउदै प्रधानमन्त्रिकै अघि च्यातेर बिरोध पनि गरेको देखियो । राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । भोलि निर्वाचनबाट गठन हुने सरकारलाई यसको कार्यान्वयनको सबंैधानिक र कानुनी बाध्यता नहुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । कार्यान्वयनको लागि निश्चित समय सिमा नतोकिनु , दल बिनाको संबिधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय र सम्झौताको बैधानिकता माथिको प्रश्नले यसकोें कार्यान्वयनमा थप चुनौती खडा गरेको छ । यद्दपि  पूर्व न्यायाधीश बलराम के सी ले सम्झौताको कानुनी हैसियत बलियो र प्रयाप्त रहेको जिकिर गरेका छन ।

निष्कर्ष

सरकार र जेन–जी बीच सम्पन्न १० बुँदे सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवाको संगठित चेतना, प्रतिरोध र सुधारको आकांक्षाको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै सुशासन, न्याय, समावेशिता र लोकतान्त्रिक सुधारतर्फ राज्यलाई उन्मुख गराएको छ । यद्यपि यसको वैधानिकता, राजनीतिक दलहरूको असहमति, कार्यान्वयनको समयसीमा नतोकिनु र भावी सरकारलाई बाध्यकारी नहुन सक्ने आशंकाले चुनौतीहरू देखिएका  पनि छन । शहीदको सम्मान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता ,निर्वाचन सुधार र युवा सहभागिताका एजेन्डाले यस सम्झौतालाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । अन्ततः यसको वास्तविक मूल्याङ्कन घोषणामा होइन, इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । कार्यान्वयन सफल भए यो जेन–जी पुस्ताको सबै क्षेत्रलाइ  भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शि, जवाफदेहि , चुस्त , मितब्ययी, समाबेशी, प्रभावकारी र स्वार्थको दन्द्ध रहित बनाउने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त हुनेछ, नत्र यसले आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ ।

.