एमाले महाधिवेशनको सन्देशः नयाँ ऊर्जा कि पुरानै ढाँचा ?

शिबहरि खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले एघारौ राष्ट्रिय महाधिबेशन हालसालै सम्पन्न गरेको छ । दलको नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व चयन तथा आगामी  दिशा निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै महाधिवेशन हो । महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन पछि परिर्बिर्तत  मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरुले आफुलाई लोकतान्त्रिक , सुध्रिढ र जिम्मेवार प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन । सोहि क्रममा एमालेले आफ्नो महाधिबेशन सम्पन्न गर्यो भने  काग्रेसले पनि महाधिबेशनको मिति घाषणाा गरिसककोे छ । साथै  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरु  पार्टी एकता गर्ने, नयाँ दलहरु गठन हुने, चूनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरु ग्र्ने आदी काममा लागेका छन ।  देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक रहेको एमालेको   महाधिवेशनले दिन खोजेको सन्देश लाइ निकै महत्वका हेरिएको छ । तत्कालिन अबस्थाको सत्तासिन पाटीको  महाधिवेशन  औपचारिक सांगठनिक कार्यक्रम मात्र होइन, बदलिँदो राजनीतिक चेतना, जनअपेक्षा र सत्ता–राजनीतिक यथार्थबीच आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने अवसर पनि हो । तर महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै उठेको मुख्य प्रश्न अझै के हो भने यो महाधिवेशनले साँच्चै नयाँ ऊर्जा प्रवाह ग¥यो कि पार्टी फेरि पनि पुरानै ढाँचामा सीमित रह्यो ?

नेकपा एमालेको यो महाधिबेशन नीति र  कार्यक्रमका लागि भन्दा पनि बढी नेतृत्व छनौटमा केन्द्रित रह्यो । एमालेले गत भदौमा बिधान महाधिबेशन आयोजना गरेको थियो । बिधान महाधिबेशन पार्टीको कार्यक्रम , कार्यदिशा जनताको बहुदलिय जनबादमा केन्द्रित भएर भयो, जुन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । बिधान महाधिबेशनले पार्टीको  राजनीतिक  प्रतिबेदन,  संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बिधान महाधिबेशनले एमाले पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको संख्या २५१ र केन्द्रिय पदाधिकारीको संख्या १५मा सिमित गरेको थियो । एमालेले विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई तीन महिनामै संशोधन गर्दै पदाधिकारी संख्या बढाएको छ । एमालेले दशौंै महाधिबेशनले पारित गरेको २ कार्यकाल र ७० बर्षे उमेर हद सम्बधि व्यवस्था पहिले नै खारेज गरिसकेको अवस्था हो । ओलीले यो उमेर हद  र कार्यकालको प्रावधान  आफु पुनः अध्यक्ष हुन बाधा पर्ने हुनाले नै हटाइदिएको बुझ्न गाहृो छैन । एघारौ ं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्थायित्व, विकास र सुशासनका नारामा जोड दिन खोजेको छ । अध्यक्ष  ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विगतका सरकार सञ्चालनका अनुभव, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास र वर्तमान राजनीतिक  अबस्थाका चुनौतीहरूको व्याख्या गरिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले  विगतका कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्न भन्दा पनि उपलब्धि र औचित्य पुष्टि गर्नमै बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट प्रतिवेदनले  विगतका गल्तीहरूलाई कति  स्वीकार गरको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमालेको एघारौ महाधिबेशनले तिन महिना अगाडी मात्रै बिधान महाधिबेशनले गरेका निर्णयहरु उल्टायो । मुलतः केन्द्रिय समितिको संख्या ३०१ र पदाधिकारीको संख्या १९ आफ्ना गुटका नेता ब्यबस्थापन गर्न गरिएको बुझ्न गाहृो छैन । यो कदमलाई ओलीको चुनाव जित्ने रणनीति भन्दै आलोचना गरिएको छ । यसले त्यत्रो तामझामका साथ गरेको बिधान महाधिबेशनको औचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधान संशोधन गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल पक्षले आपत्ति जनाउदै बिरोध गरेको थियो । यसलाइ नेतृत्वको स्वच्छाचारिताका रुपमा लिइएको छ । समग्रमा  एमालेले महाधिवेशन अघि जे नीति लिएको थियो, त्यसैलाई सदर ग¥यो । महाधिवेशनले राजनीतिक सन्देशका रूपमा जे दियो त्यसलाई परिवर्तन भन्दा पनि प्रतिकारको रुपमा लिइएको छ ।

एमाले महाधिवेशनमा  नेतृत्व चयन प्रक्रिया  आमचासोको रुपमा रह्यो । महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरु मध्ये धेरै केन्द्रिय समितिको आकांक्षिका रुपमा देखिए । अध्यक्षको उम्मेदवारी बर्तमान अध्यक्ष के. पी शर्मा ओली र पार्टी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले दिए र पदाधिकारी सहित केन्द्रिय सदस्यमा आ–आफ्ना प्यानल नै खडा गरिदिए । एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज घनिभुत रुपमा उठेका कारण यो महाधिबेशन बाट पुरानै नेतृत्व आउला वा नया फेरिएला भनेर सबैले चासो पुर्बक हेरिरहेका थिए । जेन– जी आन्दोलन पछि फेरीएको राजनीतिक परिदृश्यले पनि पुराना नेताहरु बिदा होलना कि भन्ने रुपमा यो चुनावी प्रक्रियालाई  बढो महत्वका साथ हेरिएको थियो । किनकि हाल सवैतिर पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहश चलिरहेको छ । तसर्थ ईश्वर पोखरेलले ओलीलाइ कडा चुनौती दिनेछन भन्ने  सबैेको बुझाइ थियो । ओली प्यानलमा जेन –जी आन्दोलन  हुदाका समयका मन्त्रीहरु, प्र म .का सल्लाहकारहरु र पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरु हुनुले पनि आम कार्यकर्ताहरुमा उनीहरु प्रति नकारात्मक भावना रहेको हुनु पर्छ  भन्ठान्दै यो पटकको महाधिेबशनलाइ रुपान्तरणको  रुपमा चित्रित गरिएको थियो । संगै ईश्वर पोखरेलको प्यानलमा पार्टीमा आलोचनात्मक चेत भएकाहरु उम्मेद्धवारका रुपमा समाबेश गरिनुले पनि यो प्रतिस्पर्धालाई  रोचक रुपमा हेरिएको थिया । प्रतिस्प्रर्धाबाट नेतृत्व चयन हुनु आन्तरिक लोकतन्त्रको सकारात्मक अभ्यास हो । अधिकांश ओलि प्यानल बिजयी हुनुले  भने  एमालेमा “पुस्तान्तरण” र “नयाँ सोच” को बहसलाई अझ तीव्र बनाउनु पर्ने देखाउछ । पार्टीको शीर्ष तहमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिनुले एमाले साँच्चिकै परिवर्तनको बाटोमा छ कि सत्ता र संगठनलाई सीमित व्यक्तिको वरिपरि घुमाइराख्ने पुरानै ढाँचामा अड्किएको छ भन्ने प्रश्न श्रृजना गरेको छ । यसले ‘नयाँ ऊर्जा’ भन्ने दाबीलाई कमजोर बनाएको छ ।  नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने प्रतिबद्धता कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा नयाँ पुस्तालाई निर्णायक नेतृत्वमा ल्याउन पार्टी अझै हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा त जोगाइराखेको होला, तर त्यो ऊर्जा नवीन सोच र साहसी निर्णयका लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । 

एमालेको महाधिवेशनको सन्देशलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा एमालेले आफूलाई स्थायित्वको पर्याय र राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख घटकका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । तर स्थायित्व भने सुशासन, जवाफदेहिता, संस्थागत प्रक्रिया र जनविश्वासबाटमात्रै सम्भव हुन्छ । एमालेले  विगतमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवाद, संसद् विघटनजस्ता कदमलाइ जनताले मिहिन ढंगले हेरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिप्रति जनआस्था कमजोर हुँदै गएको छ । विशेष गरी युवा पुस्तामा दलप्रति बढ्दो वितृष्णा, वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाको उदय र सडक आन्दोलनहरूको प्रभावले परम्परागत दलहरूलाई गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको छ ।  एमालेकै नेतृत्वमा  सत्ता हुदा भएको जेन–जी आन्दोलनको जिम्मा पार्टीले लिनु पर्दछ र जनतासंग माफी माग्दै जेन–जी आन्दोलनका सहिदहरुको सम्मान र घाइतेहरुको उपचारमा सहयोग गर्नु पर्दछ । साथै हालै भएको सरकार र जेन–जी बिचको दश बुदे सम्झौताको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्दछ । एमालेको महाधिवेशनले पार्टी कार्यकर्तालाइ उत्साह र एकताको सन्देश दिन खोजेको झै त देखिन्छ तर त्यो ऊर्जा कति नयाँ छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ । पुरानै नेतृत्व, पुरानै शैली र पुरानै राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै “नयाँ युग” को दाबी गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । अब एमालेका लागि अगाडी चुनौती जनताको दैनिकीसँग जोडिनु, आलोचनालाई  स्विर्कादै सुधारको आधार मान्नु र नयाँ पुस्तालाई वास्तविक अर्थमा नेतृत्वको केन्द्रमा ल्याउनु वा जेन जी को भावनाको सम्मान गर्नु रहेको देखिन्छ  ।  एमालेले  सत्ताकेन्द्रीत  राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनता संगको  सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । खै भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता मुद्दामा स्पष्ट र व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै जेन–जी आन्दोलनको भावनालाइ सम्मान गरेको ? एमालेको महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मात्र सिमित भयो वा त्यसले देशलाइ नया राजनीतिक उर्जा पनि दियो ? जेन–जी आन्दोलनले बदलेको राजनिीतक परिदृश्य  अस्वीकार गरिन्छ  भनियो भने एमालेको त्यो राजनीतिक  शून्यता हुन्छ ।  अझै त्यो भन्दा पर गएर  एमालेले प्रतिकारको चेतावनी दिनु  संक्रमणकालीन सरकार, राज्य संयन्त्र, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू र आन्दोलित युवा समुदायलाई भड्काउने निमन्त्रणा हुनसक्दछ । अध्यक्षमा तेहेरिएका के.पी ओलीका गर्जन त्यतैतिर उद्धत देखिन्छन ।