नयाँ राजनीतिक समिकरण र यसका सम्भावित प्रभाव
सरकार र जेन–जी बिचको सम्झौताको अन्तर्य
नेपालमा कृषिको ब्यबसायिकरणका चुनौतिहरु
एमाले महाधिवेशनको सन्देशः नयाँ ऊर्जा कि पुरानै ढाँचा ?
माजोङको चमक पाँचौं पटक दिल्लीमा : नेपाली क्यासिनोको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
तिहारमा उपत्यकामा ६,१०६ प्रहरी परिचालन : Dog Sniffing सहितको विशेष सुरक्षा योजना लागू
चाँगुनारायण मन्दिर
कांग्रेसले कार्यवाहक नदिने, विशेष महाधिवेशन पनि नगर्ने
आइतबारदेखि भारतबाट दैनिक १२ घण्टा मात्र विद्युत आयात गर्न पाइने भएपछि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको जोखिम बढेको छ ।नेपालले हालसम्म दैनिक २० घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेकोमा अब सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्र आयात गर्न पाउने छ ।
हिउँदमा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्दा आन्तरिक उत्पादन कम हुने र मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्ति नपुग्ने भएकाले भारतबाट आयात गरिँदै आएको थियो ।
गत मंसिरमा भारतले मार्च १५ सम्म दैनिक २० घण्टा र मार्च १६ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवरमा मात्र आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मार्च १६ पछि पनि २० घण्टा विद्युत आयात गर्न दिन भारतलाई आग्रह गरेको छ ।'भारतसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ । अझै केही वर्षसम्म हिउँदमा भारतबाटै विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
हाल नेपालको आन्तरिक माग १९०० मेगावाट रहेकोमा स्वदेशी उत्पादन एक हजार मेगावाट मात्र छ । बाँकी माग पूरा गर्न औसत ५०० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ । सोलार आवरमा मात्र विद्युत आयात गर्नुपरेमा औद्योगिक क्षेत्रमा रातभर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
'स्वदेशी उत्पादन सुख्खायामका कारण निरन्तर घट्दो छ । अहिलेसम्म पीक आवरबाहेक भारतबाट विद्युत आइरहेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा केही घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
यसैबीच, भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच भएको हिउँदमा २२० मेगावाट विद्युत खरिदसम्बन्धी सहमतिलाई हालसम्म स्वीकृति नदिएको कारण थप विद्युत आयात अनिश्चित बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विद्युतको भाउ १ दशमलव ५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने गरी प्रति युनिट मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई थाहै नदिई एकलौटी रूपमा उक्त महसुल वृद्धि गर्न सहमति दिएका थिए । सो विषयलाई लिएर सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।