नयाँ राजनीतिक समिकरण र यसका सम्भावित प्रभाव
सरकार र जेन–जी बिचको सम्झौताको अन्तर्य
नेपालमा कृषिको ब्यबसायिकरणका चुनौतिहरु
एमाले महाधिवेशनको सन्देशः नयाँ ऊर्जा कि पुरानै ढाँचा ?
माजोङको चमक पाँचौं पटक दिल्लीमा : नेपाली क्यासिनोको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
तिहारमा उपत्यकामा ६,१०६ प्रहरी परिचालन : Dog Sniffing सहितको विशेष सुरक्षा योजना लागू
चाँगुनारायण मन्दिर
कांग्रेसले कार्यवाहक नदिने, विशेष महाधिवेशन पनि नगर्ने
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधवार पुनले सरकारले संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको ५ मध्ये एक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश एक हो । राष्ट्रपतिले पौडेलले भूमिसम्बन्धी बाहेक ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन् । पूर्व मन्त्री पुनले सरकारबाट संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय २२ उल्लङ्घन भएको उनले बताए । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए । सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई पङ्गु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए ।