ताइवानप्रति कठोर नीति लिने ट्रम्पको संकेत

काठमाडौँ, १ पुस : पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई ताइवानले आफ्नो नजिकको मित्रका रूपमा हेरेको थियो ।

सन् २०१६ देखि २० सम्म ट्रम्पले ताइवानलाई सस्तो दरमा हतियार उपलब्ध गराएका थिए भने उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणमार्फत ताइवानको पक्षमा विश्वव्यापी समर्थन बढाउन मद्दत गरेका थिए ।

ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न भू-भाग भएको दाबी गर्छ तर अमेरिका र युरोपियन देशहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्छन् । ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच गहिरो विमति रहँदै आएको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ताइवानको पक्षमा स्पष्ट समर्थन जुटाउन पहल गरेका ट्रम्पले पछिल्लो चुनावी अभियानमा ताइवानको नाम लिएनन् ।चुनावी अभियानका दौरानमा ट्रम्पले ताइवानलाई अमेरिकाको चिप व्यवसाय 'चोरी' गरेको आरोप लगाएका थिए । चिप उत्पादनमा चीनपछि ताइवानको उल्लेख्य भूमिका छ ।

यही जनवरी २० बाट ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा दोस्रो कार्यकाल शुरू गर्नेछन् ।ट्रम्पको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिले ताइवान अमेरिकाको नजरबाट हराउँदै जाने सम्भावित परिदृश्यलाई लिएर यतिबेला ताइवानको शीर्ष नेतृत्व सशंकित बनेको छ ।

ताइवान सशंकित बन्नुको अर्को कारण हो, ट्रम्पले पटक-पटक ताइवान र अन्य देशको सुरक्षाका लागि खर्च गरेको पैसा सम्बन्धित देशले नै तिर्नुपर्छ भनी अडान लिनु हो ।   

'मलाई लाग्छ अधिकांश मानिसहरू चिन्तित छन्,' ताइवानका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार प्रोफेसर चेन मिङ-चीको भनाइ उद्धृत गर्दै सीएनएनले लेखेको छ, 'ट्रम्पको अप्रत्याशिताको कारणले गर्दा दोस्रो कार्यकालमा ताइवान सुरक्षित या असुरक्षित के हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।'

ताइवानले आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकाको भर पर्नुको विकल्प छैन, तर ट्रम्पले ताइवानको सुरक्षामा हुने खर्च ताइवानबाट नै असुल्ने संकेत देखाएका छन् ।

ताइवान आफ्नो सुरक्षालाई लिएर यतिबेला सबैभन्दा बढी अस्पष्ट बनेको छ ।चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले ताइवानलाई आफ्नो हिस्साको रूपमा हेर्छ । तर, चीनले ताइवानलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिएको र लिने प्रयास गरेको छैन ।

चीनको तर्फबाट सार्वजनिक हुने कतिपय आधिकारिक भनाइहरूमा भनिएको हुन्छ, 'आवश्यक भएमा बल प्रयोग गरेर भएपनि टापु कब्जा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।'

अमेरिकाको 'ताइवान सम्बन्ध ऐन'मा ताइवानको रक्षाका लागि हतियार आपूर्तिसमेत गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । अमेरिकाले यही कानूनको प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि ताइवानमा सैन्य गतिविधि गरिरहेको छ ।

नोभेम्बरको चुनावमा ट्रम्प विजयी भएपछि ताइवानका राष्ट्रपति लाइ चिङ-तेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  भनिएको थियो, 'अमेरिकासँग ताइवानको मित्रताको महत्त्वलाई अझ बढी प्रमाणित भएको छ । ताइपेइ अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार हुन इच्छुक छ ।'

विज्ञहरूका अनुसार अमेरिका-ताइवान सम्बन्धको भविष्य ट्रम्पको समग्र विदेश नीति, रक्षा मामिलामा ट्रम्पले गर्ने नियुक्ति, युक्रेन युद्धमा ट्रम्पको प्रतिक्रिया र अमेरिकाको घरेलु राजनीतिमा भर पर्नेछ ।

बेइजिङले ताइवानमाथि सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने धम्की दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनले ताइवाननजिकै लडाकु विमान र युद्धपोत पठाउने सिलसिला बढाएको छ । तर, चीनले यसलाई नियमित भनेको छ ।

गत हप्ता ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले ताइवानवरपर हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य तैनाथी गरेको आरोप लगाएको थियो ।

बेइजिङले भने कुनै पनि सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेको छैन । ताइपेइले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ताइवान वरपर ठूलो संख्यामा सैन्य उपस्थिति जनाएको तथ्यलाई चीनले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन ।आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका राष्ट्रपति जो बाइडेनभन्दा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प  ताइवानका कमजोर समर्थक हुन् ।

बाइडेनले ताइवानमा सैन्य हस्तक्षेपसमेत गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसको विपरीत ट्रम्पले क्षेत्रीय द्वन्द्वमा अमेरिकालाई धकेल्दा अमेरिकाकै क्षति हुने बताउने गरेका छन् ।

अमेरिका ताइवानलाई लिएर लामो समयदेखि रणनीतिक रूपमा स्पष्ट छैन ।चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरिहालेमा कसरी जवाफ दिने भन्नेबारे अमेरिका स्पष्ट छैन । यस मामिलामा ट्रम्प थप अस्पष्ट देखिन्छन् ।

वाल स्ट्रिट जर्नलले चीनले ताइवानमाथिको गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर ट्रम्पलाई सोधेको थियो । ट्रम्पले अस्वाभाविक जवाफ दिएका थिए ।

'सैन्य बल प्रयोग गर्नु ठीक होइन । सी मेरा राम्रा साथी हुन् तर उनी अलिअलि पागलजस्ता देखिन्छन् । यदि उनले ताइवानमाथि थप आर्थिक नाकाबन्दी गर्छन् भने अमेरिकाले पनि चिनियाँ उत्पादनमा १५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफले थप्पड हान्नुपर्छ ।'

गत अक्टुबरमा जो रोगनले सञ्चालन गरेको पोडकास्टमा ट्रम्पले भनेका थिए, 'ताइवानले हामीलाई सुरक्षाको लागि पैसा तिर्दैन, तपाईंलाई थाहा छ ?'वाशिंगटनसँग ताइवानको पारस्परिक रक्षा सन्धि आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्धसँगै सन् १९७९ मा समाप्त भएको थियो ।

दक्षिण कोरिया र जापानले अमेरिकालाई आफ्नो सुरक्षा गरेबापत अर्बौं डलर भुक्तानी गर्छन्, तर ताइवानले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पैसा दिएको छैन ।यद्यपि अमेरिकाले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो हतियार ताइवानलाई बेच्ने गर्छ ।

ह्वाइट हाउसको पूर्व नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिल एसियाका लागि उप-वरिष्ठ निर्देशक इभान कानापथीको भनाइ उद्धृत गर्दै सीएनएनले लेखेको छ, 'ट्रम्पको यो संकेतले ताइपेईले अमेरिकी हतियार र तालिममा खर्च बढाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । ट्रम्पको यसअघिको कार्यकालमा पनि ताइवानले यसै गरेको थियो ।'

अमेरिकाले ताइवानलाई जति सहयोग गर्न चाहन्छ, त्यति नै हुने र ताइवानको मागअनुसार तलमाथि हुन नसक्ने कानापथीको भनाइ छ । 'अमेरिकाले ताइवानलाई आफूले मद्दत गर्न चाहेको भन्दा बढी मद्दत गर्दैन, त्यो तल्लो रेखा हो,' उनले भने ।

ताइवानले लामो समयदेखि अमेरिकाबाट हतियार र सैन्य उपकरण खरिद गर्दै आएको छ । ताइवानले पछिल्लो समय अर्डर गरेको २० बिलियन डलर भन्दा बढीको सैन्य सामग्री अहिलेसम्म पैसाको अभावमा डेलिभरी हुन सकेको छैन । ताइवानले वर्षौंदेखि आफ्नो रक्षा बजेट पनि बढाउँदै आएको छ ।

ट्रम्पले ताइवानले आफ्नो बजेटको कूल १० प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिले जम्मा बजेटको साढे २ प्रतिशत मात्र ताइवानले रक्षा मामिलाका लागि खर्च गर्ने गर्दछ ।

चिप व्यापारमा आउन सक्ने उतारचढाव

ट्रम्पले बारम्बार ताइवानले अमेरिकाको चिप व्यवसाय 'चोरी' गरेको आरोप लगाएका छन् र ताइवानलाई चिप निर्यातमा शुल्क लगाउन सुझाव दिएका छन् ।

ताइवानले स्मार्टफोनदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा प्रयोग हुने चिप उत्पादन गर्ने गर्छ ।​चुङ-हुआ इन्स्टिच्युसन फर इकोनोमिक रिसर्चको ताइवान स्टडिज सेन्टरका निर्देशक क्रिस्टी सुले भनेकी छन्, 'यदि ट्रम्पले चिप आपूर्ति शृंखलाविरुद्ध केही गर्ने हो भने यसले ताइवानको अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ ।'

रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार अघिल्लो महिनामा अमेरिकाले ताइवानमा टीएसएमसी कम्पनीबाट उत्पादित सेमीकन्डक्टर चीन निर्यात गर्न रोक लगाएको थियो ।

टीएसएमसीले विश्वको सबैभन्दा उन्नत चिपमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन गर्छ ।सन् २०१९ मा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले बनाएका उपकरणहरूमा टीएसएमसीका चिप फेला परेपछि यस्तो कदम चालिएको अमेरिकाको भनाइ छ ।

विश्लेषकका अनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ताइवानको चिप व्यापार अझ कमजोर हुँदै जानेछ ।