दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र जनसरोकार : प्रतिबद्धता कि औपचारिकता ? शिबहरि खनाल
काठमाडौंको वायु प्रदूषणले पार गर्यो अस्वस्थताको तह
ताप्लेजुङमा ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प
सर्वोच्च अदालतले भन्यो- इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य नगर्नू
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिए
प्रचण्डले भने- नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना छ
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल राइडर्स मिट हुँदै, ५०० बढी राइडर सहभागी हुने
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा गइरहेको बस तामाकोशीमा खस्दा ६ जनाको मृत्यु, ११ जनाको उद्दार
२७ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त सूचना तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको निर्णयअनुसार जारी गरिएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि २७ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषामै हुनुपर्ने आदेश सरकारका नाममा जारी गरिसकेको थियो। सो आदेशपछि भाषा आयोगले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।आइतबार जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट भौतिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय तथा यातायात व्यवस्था विभागको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु’ भनी स्पष्ट आदेश दिएको छ।