भक्तपुर । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद समाधान भए जेल जाने डरले शक्ती केन्द्र धाउँदै विभिन्न अनगल प्रचारमा जुटेका छन् हरिकृष्ण श्रेष्ठ ।
नेपालको नै पहिलो निजी लगानीमा खुलेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन स्थानीय निकाय देखि प्रदेश अनी केन्द्र सम्मको सरकार भएको समयमा चलखेलमा जुटेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ लाई हाल चोरको खुट्टा काट भन्दा आफ्नो खुट्टा तान्ने अवस्था आएको छ ।
आफूले सबै तहको सरकार आफ्नो हातमा भएको अवस्थामा कलेजका संचालकहरुलाई झुटा मुद्दा दर्ता गरी दुःख दिएको कुरा विस्तार खुल्दै आएपछि उनी मुद्दालाई प्रभाव पार्न तथा लम्याउन विभिन्न चलखेलमा जुटेका छन् ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा आफ्नो तर्फ पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आएका उनले भक्तपुर श्रेत्र नम्वर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई समेत बलिको बक्रा बनाएका छन् ।
अदालतमा विचाराधिन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन लगाएर उनले बस्नेतलाई समेत बलीको बक्रा बनाएका हुन् ।
पोखरा विश्व विद्यालय सँग सम्बन्धन प्राप्त नेक हाल पनि संचालकहरुको नाममा नै संम्वन्धन भएको कलेज हो ।
कलेजको अगाडी रहेको न्याम्सको नाममा गएको जग्गा हत्याउन लागि परेका समूहले जग्गा हत्याउन नसकेपछि कलेज नै हत्याउन विभिन्न चलखेल गर्दै आएको खुल्न आएको छ ।
सामाजिक संस्था दर्ता गरी २०६० सालमा कलेजले स्थानीय विद्यार्थी १५ जना नि शुल्क पढाउने सर्तमा लिएको जग्गा नै उक्त संस्थाको नाममा दर्ता गरी विक्री गर्ने चलखेलमा जुटेकाहरुले जग्गा दर्ता गर्न नसकेपछि उक्त संस्थाको नाम लिँदै कलेज नै हत्याउन लागी परेको खुल्न आएको छ ।
उक्त समयमा कलेजले चर्चेको हाल न्याम्सको नाममा भएको जग्गा प्राप्तीका लागि उनीहरु संसद सम्म पुगेका थिए । क्याविनेटले पास गरेर जग्गा नदिएपछि संस्था नविकरण नगरी संस्थाको औचित्य नै समाप्त पारी सकेका उनीहरुले उक्त संस्थालाई नै मागी खाने भाँडो बनाउँदै कलेजका संस्थापक बयो बृद्द भई सकेका संचालकहरुलाई लात हान्दै विभिन्न आरोप लगाउँदै ३० भन्दा बढि मुद्दा थोपरेर कलेज कब्जा गरेका थिए ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि देखि संघिय सांसद सम्मलाई प्रभावमा पारि हरिकृष्ण समूहले कलेजमा चार वर्ष देखि दोहन गरी आएका छन् ।
चार वर्ष नै कलेज अध्यक्ष रहेका लम्बोधर न्यौपानेले चलाउँदा ३० औं करोड घोटाला भयो भनी विभिन्न मुद्दा दर्ता गरिएकोमा हाल आफूले चलाउँदा उक्त रकम बराबरको व्यालेन्स कलेजमा देखाउन नसक्ने भएपछि मुद्दालाई लम्बाउँदै कमाउ धन्दामा लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।
पोखरा विश्व विद्यालयको ऐनमा नै स्पस्ट सँग निजी भन्दा बाहेक अन्यलाई सम्बन्धन दिने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा नेक भने सामाजिक हो भन्दै प्रचार गर्दै शक्तिको भरमा कव्जा गर्नु न्यायोचित नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
सर्बोच्च तथा अन्य अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई आफ्नो प्रभाव पार्न विभिन्न व्यक्तिका नाममा आरोप लगाउँदै अरुलाई हिलो छ्याप्नु न्यायोचित नभएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।