काठमाडौं । स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जबरामाथि लगाइएको महाभियोग एकहप्ताभित्र फिर्ता नलिएमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको उनीहरूले लिएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता अनन्त देव पराजुलीले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिइयोस्, एक हप्ताभित्र फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनमा जानेछौं ।’

विचौलियाहरूको स्वार्थले सेटिङ पूरा नभएर बारमार्फत् आन्दोलन गरिएको आरोप लगाए । यायालयको न्याय सम्पादन हुन लागको बेलामा पुनः कार्यपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नांगो हस्तक्षेप गरेको तर्क गरे । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिरहरण गरेको दिन ‘कालो दिन’को दिन रूपमा फागुन १ गते मनाउने पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपाल बारले गर्दै आएको आन्दोलन र सर्वोच्चभित्रै गर्दै आएको आन्दोलनले न्यायालयलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र हिसाबले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजको स्थापना गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी भएका गतिविधिले अराजक स्थिति निम्त्याएको बताए । उनले न्याय क्षेत्रलाई बलात्कार गरिएको टिप्पणी गरे । जनताको न्यायको आशाको केन्द्र भएको न्यायालयलाई विचौलीयाले क्रिडाक्षेत्र बनाएको आरोप चन्दले लगाए ।

महाभियोग आफैमा गलत भएको र त्यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमामा क्षति पुर्याउने बताए । चन्दले भने, ‘महाभियोगको पुर्व योजना के थियो ? ल्याउनुपर्ने कारण के थियो ? १९ जना वकिलहरूले किन मुद्दा नहेरेको अवस्थामा महाअभियोग किन ल्याउन सकेनन् ?’ एक जनामात्र बृहस्पतीको रूपमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बलीको बोको बनाइएको तर्क गरे । महाभियोग लगाएर न्याय क्षेत्रलाई तर्साउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.पृथ्वीनारायण राईले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको दिन फागुन १ गतेलाई कालो दिन घोषणा गर्ने बताए । न्याय क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन गरिएको टिप्पणी गरे । उनले न्यायापालिकामा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कथित आन्दोलन भएको तर्क गर्दै भने, ‘बारको गतिविधिको स्वरूपलाई बुझेर जनता अगाडि बढ्न थालेपछि आलोचना सहन नसकेर ४–५ जना सिमित भएको अवस्थालाई फेरी ब्युँताएर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।’

देउवा सरकार कानुन त गठन नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको आदेशले गठित भएको सरकारले उनलाई नै महाभियोग लगाउन नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘यो सरकारले जति पनि ढाटछल गरेको छ त्यो सबै उदांगिन थालेपछि गरिएको प्रपञ्च हो यो ।’ उनले जताततै भ्रष्टाचार हुँदा अन्तिम निर्णायक भनेको सर्वोच्च अदालत भएको भन्दै उनले न्यायलयभित्र कार्यपालिकाले नांगो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने यो अदालतको बारेमा जनताहरूले बुझ्न लागेको बेला नेताहरू डराएर यस्तो कदम चालेको उनको भनाई थियो । विश्वका सबै जनताले विश्वास गरेको न्यायपालिका आस्थाको धरोहरलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर बन्धक बनाएको उनले आरोप लगाए ।

जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नेहरूलाई राईले नाइके, घटिया, विचौलियाको संज्ञा दिँदै भने,‘कानुन व्यवसायीको रूपमा उत्पन्न भएका छौडाहरूले यो देशको न्यायापालिकालाई दबाइरहेका छन् ।’ नेताहरूले देशलाई गलत दिशातर्फ लादै गरेको बेला जनताले भण्डारफोर गर्ने डरले डराएर यस्तो कदम चालेको उनको भनाई थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै आज समस्याको जड भएको उनले जिकिर गरे । आफ्नो अनुकुल दफा–उपदफाको व्याख्या गर्ने गरेको पनि आरोप लगाए । ४८ अर्बको एनसल काण्ड जस्ता धेरै काण्डलाई लुकाउनलाई जबरामाथि महाभियोग लगाइएको उनको भनाई थियो ।

‘आर्थिक लाभको कारण उपल्लो निकायका सबै राजनेताहरू नै न्यायलयमाथि खनिए । एमसीसी त्यसै पारित गर्न हुँदैन, केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । छिमेकी राष्ट्र नेपालको चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै भारतले नेपालको लिपुलेक र लिपियाधुरा मिचेको समेत उनले उल्लेख गरे । एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई दण्डित गर्न नहुने उनले तर्क गरे । सत्तागठबन्धनले एमसीसीको बारेमा कुठाराघात गरेर चुनाव भाड्न लागेको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी अधिवक्ता एवम् कानुन व्यवसायी आकृति रायमाझीले नेपाल बारले लगाएको सिण्डीकेट भत्काउन स्वतन्त्र नागरिकको स्थापना गरेको बताइन् । रायमाझीले परमादेशले ल्याएको सरकारले जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याएको भन्दै आपक्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘परमादेशले गठन भएको सरकारले के को आधारमा जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याएको हो । कत्तिको कानुन सम्मत छ त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

सत्तापक्षले सांसदहरूलाई केही नबताई खुरुखुरु हस्ताक्षर गर्न लगाएको समेत उनले आरोप लगाइन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत १४ जना सांसदको फैसलाको सुुनुवाई हुने दिनमा सांसदहरूलाई बोलाएर महाभियोग दर्ता गराएको उनले जिकिर गरिन् । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनका आधारमा महाभियोग लगाइएको हो भने कार्कीले तोकेका विचौलिया, दलाल, वकिलहरूमाथि पनि महाभियोग लगाउन पर्नेमा जोड दिइन् ।