विचार-ब्लग

सरकार–राउत सहमति : प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा वार्ता

फाल्गुन २५, २०७५ काठमाडौँ — विखण्डनको गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा थुनामा रहेका सीके राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको भोलिपल्टै मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् । सरकार र राउतबीच भएको सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने मधेसका नेता र बुद्धिजीवीहरूले सकारात्मक तरंग आएको बताएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्नका लागि भन्दै सरकारले गत साउनमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली बनायो । मुलुक विखण्डनको माग राख्दै आन्दोलनरत सिके राउत नेतृत्वको मधेस गठबन्धनसँग भने टोलीले वार्ता गरेन ।पुसमा म्याद सकिने बेला टोलीले सरकारलाई नेक्रवित्रम चन्द र तराईमा आन्दोलनरत सिके राउत समूहलाई निगरानी गर्न सुझाव मात्र दियो । पाण्डेको वार्ता टोली सक्रिय रहेकै बेला राउत समूहका नेताहरू भने पाण्डेभन्दा उच्च तहका व्यक्तिसँग सम्पर्क बनाउन खोजिरहेका थिए । त्यही क्रममा संयोजक राउतका दाइ जयकान्तले पाण्डेसँग पनि अनौपचारिक रूपमा भेटे । त्यो बेला पाण्डेभन्दा माथिल्लो स्तरको वार्ताका लागि मेसो मिलेन ।
पाण्डेको वार्ता टोलीको म्याद पुस पहिलो साता सकियो । राउतका दाजु जयकान्त र चन्दन सिंह गठबन्धनका तर्फबाट सरकारसँग उच्चस्तरको सम्बन्धका लागि थप सम्पर्क सूत्रको खोजीमा लागे । संयोजक राउत पक्राउ परे पनि गठबन्धनको कार्यवाहक संयोजकका रूपमा सिंह तोकिएका थिए । धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि संयोजक राउतले दाजु जयकान्त र सिंहलाई आफ्ना तर्फबाट सबै काम गर्ने अख्तियारी दिएका थिए । त्यही अख्तियारीअनुसार सहजकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरी सिंह माघ पहिलो साता राजधानी आए ।
‘राजधानी आएपछि केही साथीसँगको सम्पर्कबाट अनौपचारिक वार्ता गर्न थालियो,’ गठबन्धनका तर्फबाट सहजकर्ता सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्योभन्दा तीन–चार महिना अघिबाटै केही अनौपचारिक पहलचाहिँ भइरहेको थियो ।’ सिंहले सम्पर्क सूत्रका रूपमा प्रयोग गरेका व्यक्तिबाट सकारात्मक पहल भएपछि यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष चासो दिए । गोप्य रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिए । दुई पक्षबीच धेरै चरणका वार्ता राजधानीमै भए ।
वार्ता सकारात्मक बन्न थालेपछि सिंहले जेलमा रहेका राउतलाई सम्पर्क गर्थे । यता प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सल्लाहकार समूहले ब्रिफिङ गर्थ्यो । स्रोतका अनुसार वार्ता सहमतिमा पुग्न सक्छ भन्ने लागेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि यो विषय जानकारी गराइयो । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई वार्तामा भने राखिएन । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा यो काम मिहीन ढंगले अघि बढेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘यसरी नगरेको भए सफल हुने थिएन ।’
धेरै व्यक्ति संलग्न गराउँदा सूचना चुहिने डर थियो । उता राउत समूहका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो । त्यसैले राउत समर्थक धेरै व्यक्तिहरू खुला रूपमा हिँडडुल गर्ने अवस्था थिएन । सिंह र जयकान्तसँग प्रधानमन्त्रीको टोलीले गोप्य ढंगले कुरा गर्थ्यो ।
राउतको समूहले विखण्डनको नारा लगाए पनि आन्दोलनको प्रकृति हिंसात्मक थिएन । हातहतियार प्रयोग गरेको थिएन । त्यसैले लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढ्न सकिने आधार थियो । त्यही विषयमा वार्तामा दुवै पक्ष सकारात्मक बने । तराईमा जे घटना भए पनि राउतको समूहलाई जोड्ने प्रवृत्ति थियो । नगरेका काममा पनि जोडिन थालेपछि आन्दोलनलाई भडकाउन सक्ने जोखिम राउतको समूहले देखेको थियो । वार्तामा यी सबै पक्षबारे छलफल भएर सहमतिको आधार तयार भएको हो । त्यसपछि सहमतिका विषयहरू जेलमै राउतसमक्ष पुर्‍याएर आदानप्रदान गरियो ।
वार्ता सकारात्मक बनिरहेकै बेला हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्रीलगायतको निधन भएपछि नेकपाका नेताहरू केही दिन त्यता व्यस्त भए । उता राउतको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । राउत थुनामै थिए । त्यसैले भएको सहमति पनि बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन ।
प्रधानन्यायाधीशसहितकै इजलासले बिहीबार राउतलाई छोड्ने निर्णय गरेपछि दुवै पक्षलाई सहमति सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्यो । राउत मूलधारको राजनीतिमा आएको घोषणा शुक्रबारै गर्ने समझदारी बन्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राजधानीमा दिउँसो १ बजे विशेष कार्यक्रम हुने भन्दै सार्वजनिक गरियो । त्यसपछि मात्र नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । राउतसँगको वार्तालाई यति गोप्य राखिएको थियो कि नेकपाको सचिवालयस्तरका नेताले समेत शुक्रबार बिहान ११ बजेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएपछि मात्रै सहमतिबारे चाल पाए ।
के भन्छन् वार्ताकार ?प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वार्तामा संलग्न नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले विखण्डनको मुद्दा बोकेर हिँड्ने समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु ठूलो सफलता भएको बताएका छन् । पार्टी र सरकारले विशेष पहल गरी परिणाम हासिल गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनले जसरी नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन राष्ट्र हो, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भनेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्न तयार भएको छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न लोकतान्त्रिक बाटोमा आउनु उपलब्धिपूर्ण हो र सरकारमा रहेको दूरदृष्टिका कारण यो सम्भव भएको हो ।’
राउतको गठबन्धनमा कार्यवाहक संयोजकको भूमिकामा वार्तामा संलग्न भएका चन्दन सिंहले पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट अघि बढ्ने हाम्रो नीति नै थियो, त्यही नीतिअनुसार हामी एउटा ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेकाले यो सम्भव भएको हो ।’
महासचिव पौडेलले धेरै चरणको वार्ता र छलफलले एउटा सकारात्मक निष्कर्ष निकाले सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । कसरी उपलब्धि हासिल भयो भन्दा पनि के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा मुख्य हुने उनले बताए ।
नेकपाभित्रै प्रश्नसरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमतिप्रति नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । सरकारले राउतसँग सहमति गर्न लागेको विषय सचिवालयकै नेताहरूले शुक्रबार बिहानको बैठकमा मात्र जानकारीपाएका थिए ।
सहमतिमा प्रयोग भएका भाषा र अकस्मात थाहा पाउने अवस्थाप्रति नेताहरूले आशंका गरेका छन् । राउतसँग दिउँसो १ बजे सहमति गर्ने निर्णय भएपछि बल्ल नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग सहमति गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे पार्टीमा अन्य कुनै छलफल भएको थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीले सीके राउतसँग सम्झौता हुने भयो भन्ने जानकारी बैठकमा गराउनुभयो, त्यसअघि हामीलाई यसबारे केही थाहा थिएन,’ सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएको थिएन ।’
कसरी सहमति भयो भन्नेबारे पार्टी जानकार नरहेको श्रेष्ठले बताए । राउतसँगको सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र त्यसको आशयप्रति उनले संशय प्रकट गरेका छन् । ‘सीके राउत समूह साँच्चिकै पृथकतावादी गतिवधि छोडेर तराई मधेससहितको नेपालको पक्षमा आएको हो भने यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिबद्धता उहाँबाट आगामी दिनमा प्रदर्शित भए सरकारले गरेको सम्झौताको पहलकदमी पनि स्वागतयोग्य हुनेछ ।’
यो विषयमा सचिवालयका अन्य नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । स्थायी समिति सदस्यले भीम रावलले ट्वीटमार्फत सहमतिप्रति आशंका गरेका छन् । ‘सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु, सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु नभनिनुको रहस्य खोजौं,’ उनले लेखेका छन् । सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र सहमतिपछि राउतबाट आएको प्रतिक्रियाले नेकपाका केही नेताहरू झस्किएका छन् । त्यसैले केहीले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् भने केही पर्ख र हेरको नीतिमा छन् ।
सहमतिपछि राष्ट्रिय सभागृहमा बोल्दा राउतले विगतमा गरेको विखण्डनको आन्दोलनको कुनै प्रसंग उठाएनन् । उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको मात्र भने । छुट्टै मधेस राज्यको मुद्दा छोडेको स्पष्ट रूपमा बताएनन् । सहमतिलगत्तै उनले आफ्नो फेसबुक पेजबाट त्यसको अतिरिक्त व्याख्या गर्दै सहमतिको दुई नम्बर बुँदाको आशय ‘जनमत संग्रह’ हो भन्ने उल्लेख गरे ।
सहमतिमा भने ‘तराई मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने उल्लेख छ । राउतले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दलाई कोस्टकमा ‘जनमतसंग्रह’ राखेर फेसबुक पेजमा सेयर गरेका छन् । यही विषयले आशंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ । यो विषय के हो भन्ने दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेको सहमतिअनुसार राउत माथि परेको एक नेताले बताए । ‘विखण्डनको आन्दोलन छोडेको भनेको पनि छैन, अब त्यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छैन,’ एक नेताले भने, ‘उसका एजेन्डा स्थापित गर्न झन् ठूलो मौका दिएको जस्तो देखियो ।’
कांग्रेसद्वारा स्वागतप्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व लिएका सीके राउतको राजनीतिक रूपान्तरण र सरकारसँग भएको सम्झौतालाई स्वागत गरेको छ । नेपालको अखण्डतालाई स्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसारको शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गप्रति राउतको रूपान्तरणलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको हो ।
उनले केही वर्षअघिदेखि स्वतन्त्र मधेस राज्यको नारा दिएर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ‘छुट्टै देश बनाउँछु भन्ने अभियान त्यागेर नेपालको अखण्डतालाई स्वीकार्दै संविधान र कानुनअनुसार शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने प्रत्याभूतिसाथ सम्झौता भएको हो भने स्वागतयोग्य कदम हो,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘यसको म स्वागत गर्छु ।’
११ बुँदे सहमति१.संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२.हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
३.लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।
४.सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई–मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई–मधेसलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौं ।
५.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निःसर्त रिहा गरिनेछ ।
६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन ।
७.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेबापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारबाही गरिनेछैन ।
८.२०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
९.स्वतन्क्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका त्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।
१०.स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र सामर्थ्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्क्रिक राजनीतिक शत्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *